1) रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य (1950)
1) “सर्व लोकशाही संस्था, संघटनांकरिता भाषण आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य (Freedom of Speech and of the Press) पायाभूत आहे.
2)या स्वातंत्र्याशिवाय मुक्तपणे राजकीय चर्चा होणार नाहीत तर लोकशिक्षणही होणार नाही.
3)लोकशाही शासनाच्या योग्य कार्यचलनाकरिता ही बाब अत्यंत आवश्यक आहे.”
2) मनेका गांधी वि. भारतीय संघ (1978)
👉 “भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्ाला कोणत्याही भौगोलिक मर्यादा नाहीत आणि या हक्कासोबतच प्रत्येक नागरिकाला माहिती गोळा करण्याचा आणि केवळ भारतातील अन्य लोकांसमवेतच नव्हे तर परदेशातील व्यक्तींसोबतही तिचा विनिमय (Exchange) करण्याचा हक्क आहे.”
3) प्रभा दत्त वि. भारतीय संघ (1982)
👉 सर्वोच्च न्यायालयाने तिहार कारागृहाच्या अधिक्षकांना आदेश दिले की,
“त्यांनी वर्तमानपत्राच्या काही प्रतिनिधींना रंगा आणि बिल्ला या फाशी जाहीर झालेल्या दोन गुन्हेगारांची मुलाखत घेण्यासाठी अनुमती द्यावी.”
(4) इंडियन एक्सप्रेस वि. भारतीय संघ (1985)
1) “लोकशाही यंत्रणेमध्ये वृत्तपत्रे (प्रसारमाध्यमे) फार महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
2)न्यायालयांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी वृत्तपत्रांचे (प्रेस) स्वातंत्र्य अबाधित राखावे आणि या स्वातंत्र्यामध्ये अडथळा ठरणार्या सर्व कायद्यांना आणि प्रशासकीय कृतीला अवैध मानावे.”
(5) सचिव, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय वि. क्रिकेट असोशिएशन ऑफ बेंगाल (क्रिकेट असोसिएशन) (1995)
1)”इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांना माहिती पुरविणे वा त्यांच्याकडून माहिती प्राप्त करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क आहे.
2) न्यायालयाने नमूद केले की, लहरी (Frequencies) किंवा हवेतील तरंग (Airwaves) ही सार्वजनिक मालमत्ता असल्यामुळे शासनाला प्रसारणावर मक्तेदारी निर्माण करता येणार नाही..
3)न्यायालयाने आदेश दिले की, शासनाने तात्काळ पाऊले उचलून वारंवारितेचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी सार्वजनिक अधिसत्ता (Public Authority) स्थापन करावी.
4) या निर्णयामध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने (कलम 19.1 आणि 19.2) फार महत्त्वाची भूमिका बजावली.
